नेपालको संविधान, २०७२ का विशेषताहरु:

–संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था
–सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा
–सात प्रदेशको संघीय संरचना
–संघ,प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना
–संघीय र प्रदेश संसद्बाटनिर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति
–सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली,संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख
–प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने
–दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने
–दुईतिहाइले संशोधन गर्न सकिने
–मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
- केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद्
–प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य
–केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
–राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य
–प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्
–७ प्रदेशमा कुल सांसद ५५०
–प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री,राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख
–प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्
–प्रदेश संसद्मा संघीय संसद्मा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने
–३७ भाग र ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूचीको बृहत् संविधान
–प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले टुङ्ग्याउने
–प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसदको दुईतिहाइले गर्ने
–प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म केन्द्रीय सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन हुने ।
–संविधानमा नै केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन
–प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
–एकीकृत न्यायपालिका
–केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत
–सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने
–प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत
–साबिक जिल्लामा जिल्ला अदालत
–आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता
–धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
–धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या
–धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चली आएकोधर्म,संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक,सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ,
–मधेसी,थारू,मुस्लिम,आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग
–सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा,सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली
–राष्ट्रिय जनावर गाई,राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियगान यथावत्
–जिल्ला प्रशासनिक इकाईका रूपमा रहने
–जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने
–सरकार गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुन:संरचना गर्ने
–स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
–चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरू बाँकी कार्यकालका लागि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रूपमा रहने ।
–०७४ माघअगावै आमनिर्वाचन घोषणा भए उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्र उनीहरूको कार्यकाल रहने ।
–संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री,२० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था!!  
                                    #सुपुष्प रेग्मी